रिपोर्ट उपेंद्र कुमार पांडे आजमगढ़
आजमगढ़। बुधवार को दिवानी न्यायालय अभिभाषक संघ भवन में मंत्री जयप्रकाश यादव एडवोकेट के नेतृत्व में मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर व वाराणसी के जनपदों से आये अध्यक्ष, मंत्री व पदाधिकारी व आप अधिवक्ता व जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व सेन्ट्रल बार एसोसिएशन आजमगढ़ के अध्यक्ष व मंत्री की उपस्थित में ग्रामीण न्यायालय की स्थापना के विरोध में हुंकार भरी। सभा की अध्यक्षता अध्यक्ष प्रभाकर सिंह एडवोकेट ने किया।
सभा में कई जनपदों से अधिवक्ताओं द्वारा ग्रामीण न्यायालय के स्थापना का पुरजोर विरोध किया गया। सुझाव हेतु संघर्ष समिति के अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद सिंह एडवोकेट द्वारा सुझाव दिया गया कि शासन स्तर पर तब असर होता है कि जब जेल भर जाता हैं। व्यवस्था ऐसा हो कि लोग संगठित रहे तरीके से विरोध हो और 2,3 व 4 मार्च को आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी के समस्त अधिवक्ता संघ न्यायिक कार्य से विरत रहकर विरोध स्वरूप हड़ताल पर रहकर विरोध प्रदर्शित करें। अधिवक्ताओं ने सवाल उठाया कि यदि ग्रामीण न्यायालय जरूरी तो हर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट की खण्ड पीठ क्यों नही ? यदि ग्रामीण न्यायालय जरूरी है तो हर मण्डल स्तर पर हाईकार्ट भी बनाया जाय। अधिवक्ताओं की सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि अधिवक्ता चूक जाएगा तो लड़ाई विफल हो जाएगी इसलिए हड़ताल जारी रखें जिलाधिकारी को ज्ञापन शायद आगे की लड़ाई अभी जारी रहेगी।
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