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Monday, 20 August 2018

427 गांवों की ग्राम निधि के खाते को पंचायतीराज विभाग ने किया सीज


मिडिया डेस्क 

अंबेडकरनगर- ग्राम पंचायतों में पिछले वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कराए गए विकास कार्यों तथा इसपर खर्च हुए बजट का हिसाब नहीं देना प्रधानों के गले की फांस बन गया है। ऐसी चिह्न्ति 427 ग्राम पंचायतों के ग्राम निधि खातों पर पंचायतीराज विभाग ने रोक लगा दी है। ग्राम प्रधानों को गांव कराए गए विकास कार्यों का वित्तीय लेखा-जोखा ऑनलाइन अपलोड करना था। इसे अपलोड नहीं किए जाने से बजट का आवंटन तथा नवीन विकास कार्यों की स्वीकृति अड़चन पड़ी है। इसके अलावा शासन ने बजट खर्च होने के बाद भी हिसाब नहीं मिलने पर वित्तीय अनियमितता व अपव्यय की आशंका भी जताई है।

गौरतलब है कि ग्राम पंचायतों में कराए जाने वाले विकास कार्यों तथा इसपर खर्च होने वाले बजट को पंचायतीराज विभाग के एक्शन साफ्ट तथा प्रिया साफ्ट पर ऑनलाइन अपलोड किया जाना चाहिए। इससे गांव में हुए विकास कार्यों तथा बजट खर्च होने की पुष्टि होती है। यही नहीं इसके आधार पर ही संबंधित ग्राम पंचायत ने नवीन विकास कार्यों को प्रस्तावित करते हुए स्वीकृति भी प्रदान की जाती है। शासन स्तर पर इसकी निगरानी करने के बाद आवंटित बजट का हिसाब मिलने के बाद ग्राम पंचायतों को नए सत्र में विकास कार्यों के लिए बजट आवंटित किया जाता है।
ऐसे में जनपद की 927 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष अभी तक 427 ग्राम पंचायतों ने गत वित्तीय वर्ष में कराए गए विकास कार्य व खर्च का हिसाब नहीं दिया है। इसमें विकासखंड अकबरपुर की 60 ग्राम पंचायतों के अलावा बसखारी में छह, भीटी में 62, भियांव में 30, रामनगर में 47, जलालपुर में 63 तथा कटेहरी 39 ग्राम पंचायतों में ग्राम निधि के खाते सीज किए गए हैं। जिला पंचायतराज अधिकारी मयाशंकर मिश्र ने बताया कि संबंधित पोर्टल पर ग्राम पंचायतों को गत वित्तीय वर्ष का लेखा-जोखा अपलोड करने का निर्देश दिया गया था। मनमानी किए जाने पर ग्राम निधियों के खातों पर रोक लगा दी गई है। वांछित सूचना अपलोड होने के बाद ही खातों के संचालन की अनुमति दी जाएगी।

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