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Thursday, 15 November 2018

चीनी मिलों में पेराई शुरू न हुयी तो प्रदेश का किसान और संकट में आयेगा - अनिल दुबे

चीफ रिपोटर up चन्द्र मोहन तिवारी 
 
राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने प्रदेश सरकार को धान और गन्ना किसानों की बर्बादी का जिम्मेंदार बताते हुये कहा है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण आज प्रदेश का धान और गन्ना किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। एक तरफ किसान अपना धान लेकर क्रय केन्द्रों पर मारा मारा घूम रहा और क्रय केन्द्रों पर ताले लगे हुये हैं जिससे किसान अपना धान औने पौने दामों पर बिचैलियों को बेचने को मजबूर है। वहीं दूसरी तरफ गन्ना किसान मिले न चल पाने के कारण तबाह और बर्बाद हो रहा है।


 
 
 
आज पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से अनौपचारिक वार्ता करते हुये दुबे ने कहा कि सरकार ने धान और गन्ना किसानों के लिए बडी बडी घोषणएं कागजों में कर रखी हैं। लेकिन धरातल पर कुछ भी दिखाई नहीं पड रहा है एक तरफ धान के क्रय केन्द्र न खुलने के कारण किसान अपना धान बिचैलियों या पडोसी राज्यों को बेचने को मजबूर है 
 
जिसकी वजह से किसान को उसके धान का वाजिब मूल्य नहीं मिल पा रहा है वहीं गन्ना मिले न चल पाने के कारण किसान का गन्ना खेतों में खडे खडे सूख रहा है। प्रदेश में 119 निजी व सहकारी क्षेत्र की चीनी मिले हैं जिसमें मात्र 19 मिलों में ही पेराई शुरू हो सकी है जबकि सरकार ने 31 अक्टूबर तक सभी चीनी मिलों में पेराई प्रारम्भ होने की घोषणा की थी। गन्ना किसान का सरकार की लापरवाही के कारण एक तरफ तो उसकी फसल सूख रही है वहीं दूसरी तरफ गेहूं की बुवाई करने में खेत भी तैयार नहीं करा पायेगा। जिसकी वजह से व दोनो तरफ से मारा जायेगा।
 
दुबे ने कहा कि यदि समय रहते धान के क्रय केन्द्रों पर धान की खरीद और चीनी मिलों में पेराई शुरू न हुयी तो प्रदेश का किसान और संकट में आयेगा क्योंकि किसान की कमर गन्ने का बकाया भुगतान न करके और बिजली के दामों मे भीषण बढोत्तरी करके सरकार ने पहले ही तोड रखी है। उन्होंने कहा है कि सरकार की ऐसी नीति से किसानों में घोर हताषा और निराषा है। सरकार का यह कृत्य सबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी का खेती और किसानी से कोई रिष्ता नाता नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र ही गन्ना मिलों में पेराई प्रारम्भ नही की गयी और धान क्रय केन्द्रों पर किसानों का धान न खरीदा गया तो राष्ट्रीय लोकदल किसानों को लामबंद करके बड़ा आन्दोलन करने को बाध्य होगा जिसकी जिम्मेंदारी प्रदेश सरकार की होगी।

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