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Tuesday, 11 June 2019

कानपुर - अधिकारियों की लचर पैरवी से लटकी 8 हजार नियुक्तियां



ब्यूरो कानपुर - रवि गुप्ता 

कानपुर शिक्षक भर्ती का शासनादेश 15 दिसम्बर 2016 को आया था। 12460 पदो पर गतिमान शिक्षक भर्ती में लगभग 4 हजार लोग नियुक्त हो चुके है और अध्यापन कार्य में संलग्न है। सचिव बेसिक शिखा परिषद द्वारा जारी पत्रांक बे0शि0प0/943-2018-19 दिनांक 27 अप्रैल 2018 द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में शेष बचे हुए प्रतिभागियों में लगभग 8000 लोगो की नियुक्ति को उनका स्थान सुरक्षित रखते हुए रोक दिया और मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद अधिकारियों की लचर पैरवी के कारण सल भर से ज्यादा समय से यह सभी लोग नियुक्ति से वंचित है, इसी को लेकर प्रतिभागियों द्वारा मंत्री सतीश महाना के निवास पर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि मामला उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में लंबित है। अधिकारियों ने किसी तरह भर्ती शुरू करने के लिए लखनऊ में केस तो कर दिया लेकिन आज तक सुनवाई न करवा पाये। सरकार की स्वयं की अपनील स्टेट आफ उ0प्र0 थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी बेसिक एजूकेशन लखनऊ एंड टू अदर्स-राम जनक मौच एंड अर्द में अब तक कोई सुनवाई नही हो पायी है। बताया गाय कि अधिकारीगण से मिलने पर वह हर बार गोल मटोल जवाब देते है और कहते है कि बिकी सुनवाई करायी जायेगी लेकिन आज 7 महीने बीतने को है और एक भी हियरिंग सरकार के अधिकारी नही रवा पाये। कैबिनेट मंत्री उ0प्र0 सरार सतीश महाना को ज्ञापन देकर अवगत कराते हुए कहा कि मामला उनके संज्ञान में है और वह सचिव स्तर पर इसकी बात करेंगे कि जल्द से जल्द इसका निपटारा करे, जिससे प्रभावित लोगों को नौकरी मिल सके। इस मौके पर ब्रजेश मौर्य, विशाल गुप्ता, अतुल कुमार, स्वाति गुप्ता, राहुल पजंवानी एवं अन्य मौजूद रहे।

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