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Thursday, 22 April 2021

विवाद होने के बाद सभासद ने कबूली आवास योजना मे पैसा लेने की बात, चेयरमैन ने वापस करने का समझौता कराया

मोहित गुप्ता बस्ती रूधौली

विवाद होने के बाद सभासद ने कबूली आवास योजना मे पैसा लेने की बात, चेयरमैन ने वापस करने का समझौता कराया

नगर पंचायत रुधौली में प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों से धन उगाही के मामले पर लगी मुहर 

बस्ती रुधौली।  नगर पंचायत रुधौली में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों से अवैध रूप से धन उगाही के अटकलों पर मुहर उस समय लग गई जब नगर पंचायत कार्यालय में चेयरमैन के सामने सभासद द्वारा पैसा लेने की बात खुद कबूल की गई। कुबूलनामे की वीडियो फुटेज तहकीकात न्यूज़ के हाथ लगी है। आवास योजना के लाभार्थी महिला से विवाद होने के बाद जब मामला रुधौली चेयरमैन के सामने पहुंचा तो लाभार्थी व सभासद को एक साथ बैठाकर वार्ता की गई, जिसमें लाभार्थी महिला ने खुले रूप से सभासद पर दबाव बनाकर पैसा लेने का आरोप लगाया और सभासद ने खुद को फंसता देख पैसा लेने के बाद खुद ही कबूल की। मामले में चेयरमैन ने दोनों पक्षों के बीच पैसा वापस करने की बात पर सुलह समझौता कराते हुए मामले को शांत कराने की कोशिश की, तथा 1 महीने में पैसा वापस करने पर सहमति बनवाई।
          बताते चलें कि वर्ष 2019-20 में रुधौली नगर पंचायत के रूद्रनगर वार्ड की कुरैशा का नाम प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लाभार्थी के रूप में चयनित किया गया जिसके बाद से ही वार्ड के सभासद मोहम्मद आजम खान लाभार्थी से पैसा लेने के लिए उसके पीछे लग गए। इसी बीच लाभार्थी कुरैशा के पति शाकिर की मृत्यु हो जाती है लेकिन इसके बाद भी वह परिवार के अन्य लोगों के लिए आवास बनवाने की बात पर डटी रहती है। पति की मौत के बाद सभासद द्वारा आवास योजना के तहत लाभ नाम वापस कराने के नाम पर पैसा देने के लिए दबाव बनाया जाता रहा। पीड़िता की मानें तो सभासद आजम खान को उसने 25000, 5000, 8000 और 3000 की चार किस्तों में कुल लगभग 41000 रुपए दे दिए जबकि फुटेज में सभासद, चेयरमैन के सामने सिर्फ 20 हजार रुपए लेने की बात कबूल कर रहे है। बहरहाल मामला चाहे जो भी हो लेकिन इन सभासद के इस कुबूलनामे में ने नगर पंचायत में आवास योजना के नाम पर चल रहे खेल की पोल खोल दी। 
         इस संबंध में संबंध में चेयरमैन धीरसेन निषाद का कहना है कि नगर पंचायत में आवास योजना शुरू होते ही लाभार्थियों को यह चेतावनी दी गई थी कि वह किसी भी सूरत में किसी भी व्यक्ति को आवास के नाम पर एक भी रुपया नही दें। इस कार्य में जितना दोषी पैसा लेने वाला है, उतना ही दोषी पैसा देने वाले लाभार्थी भी है। मामले संज्ञान में आने पर सभासद द्वारा लाभार्थी का पैसा वापस करने के लिए सख्ती से कहा गया।

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