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Thursday, 3 June 2021

श्रमिकों का शोषण न हो, उन्हें शासन द्वारा अनुमन्य सुविधाओं का समय से मिले लाभ: जिलाधिकारी

ब्यूरो कानपुर देहात:अरविन्द शर्मा



श्रमिकों का शोषण न हो, उन्हें शासन द्वारा अनुमन्य सुविधाओं का समय से मिले लाभ: जिलाधिकारी

गेंहू क्रय केन्द्रों की स्थितियां रहे दुरस्त, लापरवाही पर होगी कार्यवाही: डीएम

कानपुर देहात।जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आबकारी विभाग, आपूर्ति विभाग, श्रम विभाग एवं विपणन विभाग के प्रवर्तन कार्यो की समीक्षा बैठक की गयी। इस बैठक में जिला आबकारी अधिकारी ने अलीगढ़ में हुई घटना का जिक्र करते हुए बताया कि जनपद में सेनेटाइजर बनाने वाली यूनिट का गहन निरीक्षण कराया जाने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद में सेनेटाइजर एवं अन्य अल्कोहलयुक्त औषधियों को बनाने वाली यूनिट के निरीक्षण हेतु जिला आबाकारी अधिकारी एवं औषधि निरीक्षक एक कार्ययोजना बना ले और उस कार्ययोजना के अनुसार टीम गठित कराकर उप जिलाधिकारगण से समन्वय बनाकर निरीक्षण करें, ताकि अल्कोहल आदि के दुरूपयोग की सम्भावना न रहे। वहीं जिलाधिकारी ने श्रम विभाग की समीक्षा करते हुए जानकारी हुए कि सहायक श्रमायुक्त द्वारा अपने विभागीय प्रवर्तन कार्य के सम्बन्ध में कोई कार्ययोजना अभी तक नहीं बनायी गयी और प्रवर्तन कार्य के सम्बन्ध में अभी उनके द्वारा कोई कार्य भी नहीं किया गया है। सहायक श्रमायुक्त को निर्देशित किया कि बाल श्रम को रोकने हेतु कार्ययोजना बनाकर कार्य करें तथा औद्योगिक इकाईयों में कार्य कर रहे संविदा कर्मियों को मिलने वाले वेतन तथा उसमें की जा रही कटौती की भी जांच करें कि उपरोक्त कर्मियों की जो कटौती पीएफ आदि के नाम पर की जा रही है उनको उसकी रसीद प्राप्त हो रही है या नहीं तथा उक्त धनराशि सम्बन्धित खाते में जमा की जा रही है कि नहीं। इसके अतिरक्ति निर्माण कार्यो में लगे श्रमिकों के हितों के दृष्टिगत भी निरीक्षण करे तथा यह सुनिश्चित करें कि श्रमिकों को शोषण न हो तथा उन्हें शासन द्वारा अनुमन्य सुविधाओं का लाभ भी मिलता रहे। श्रमिकों के वेतन या अन्य कोई भी समस्या/शिकायत प्रकाश में आती है तो उसका नियमित अनुश्रवण करते हुए तत्परतापूर्वक निस्तारण कराया जाये।
खाद्य एवं रसद विभाग की समीक्षा करते हुए जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में 15 राशन की दुकाने निलम्बित चल रही है जिसमें से 7 दुकाने मेडिकल के आधार पर निलम्बित है। इसी प्रकार 13 दुकानें निरस्त है जिसमें 5 दुकानें विक्रेताओं की मृत्यु के आधार पर तथा 2 दुकानें विक्रेताओं के त्याग पत्र तथा शेष 6 दुकाने अनिमितताओं के आधार पर निरस्त की गयी है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने समस्त एसडीएम को निर्देशित किया कि अपने क्षेत्रान्तर्गत ऐसे कोटेदारों की जांच करा ले जिनके द्वारा मेडिकल लिया गया है और उनका मेडिकल किसी गंभीर बीमारी के दृष्टिगत न होकर किसी अन्य कारण से लिया गया है, अगर ऐसा पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये, तथा निरस्त चल रही दुकानों में नियमानुसार नये कोटेदारों के चयन की प्रक्रिया संचालित करते हुए नये दुकानों का चयन किया जाये।
वही खाद्य विपणन विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि मेरे द्वारा किये गये निरीक्षण के समय गेंहू क्रय केन्द्रों पर भी स्थितियां अस्त-व्यस्त पायी गयी। कईबार निर्देश दिये जाने के बावजूद भी जिला खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा कोई सुधार किये जाने का प्रयास नही किया गया। जिलाधिकारी ने जिला खाद्य विपणन अधिकारी को निर्देशित किया कि कार्य में सुधार लाये व किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या नही होनी चाहिए, भुगतान समय से किया जाये। गेंहू क्रय केन्द्रों का भ्रमण करे तथा केन्द्रों की स्थितियों को सुधारे। वहीं जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व से अपेक्षा करते हुए कहा कि गेंहू क्रय केन्द्रों पर की जा रही खरीद का प्रभावी अनुश्रवण करे तथा केन्द्र प्रभारियों द्वारा की जा रही खरीद के सम्बन्ध में प्रतिदिन सायंकाल समीक्षा करे और वस्तुस्थिति से अवगत हो।
 इस मौके पर एडीएम प्रशासन पंकज वर्मा, एडीएम वित्त एवं राजस्व साहब लाल, सभी एसडीएम, जिला आबकारी अधिकारी आदि अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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