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Friday, 27 July 2018

लखनऊ-अंतिम व्यक्ति के पास नहीं पंहुच पा रही सरकारी योजनाओं का लाभ

ग्राउंड रिपोर्ट.. 
विश्वपति वर्मा _

 सरकार समय-समय पर समाज के विभिन्न वर्गों और ग्रामीण क्षेत्र के लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। उसका लाभ समाज के निचले स्तर तक पहुंचाने का प्रयास भी कर रही है, लेकिन जनता से सीधे सम्प्रेषण की कमी इसमें बहुत बड़ी बाधक बनी हुई है। सरकारी योजनाओं की जानकारी ब्लॉक स्तर पर प्रधानों और सचिव को दी जाती है। प्रधान व सचिव की जिम्मेदारी है कि उन योजनाओं के बारे में बैठक बुलाकर ग्रामीणों को जानकारी दें। शासन  स्तर से योजनाएं बनने के बाद जिलाधिकारी ,मुख्य विकास अधिकारी ,खण्ड विकास अधिकारी , खंड अधिकारी से प्रधान और सचिव के माध्यम से ग्रामीणों तक पहुंचानी होती हैं। ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने एवं ग्राम पंचायतों की लोगों में पारदर्शिता बनाने के लिए गाँवों में सभाएं कराए जाने का प्रावधान है, लेकिन पंचायत विभाग की अनदेखी के चलते लोगों को इन सभाओं में मिलने वाली सरकारी योजनाओं की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो रही है।

तहकीकात टीम द्वारा  बस्ती  जनपद के रामनगर ब्लॉक  के करमहिया ,तेनुआ ,नरकटहा ,भियुवापर ,बड़ोखर ,लोढ़वा ,मैलानी परसा शिवराज एवं तुरकौलिया में डोर टू डोर जाकर वंहा के 125 से अधिक लोगों से सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी ली तुरकौलिया निवासी लखपत (45 )वर्ष से बात हुई उन्होंने बताया कि वर्षों में एक झोपडी में रहने के लिए मजबूर हैं लेकिन अभी तक आवास का लाभ नहीं मिल पाया लखपत ने एक बड़ी बात यह बताया कि उनकी बहन सुदामा (35) वर्ष को दोनों आँखों से दिखाई नहीं देता जिसके लिए पेंशन योजना का लाभ दिलाने के लिए हमने काफी प्रयास किया लेकिन आज तक उसे योजना लाभ नहीं मिल पाया।



सल्टौआ ब्लॉक के अमरौली शुमाली ,औड़जंगल ,सेखुई ,चौकवा ,मनवा ,मुरादपुर ,परसा दमया ,सल्टौआ ,जिनवा ,लक्ष्मणपुर, एवं सिसवारी गांव के दर्जनों लोगों से बात हुई तो यंहा के अधिकांश लोगों ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम में अनियमितता की  बात कही मुस्तफाबाद निवासी राम प्रीत ,राम जस ,सुधपाती ,अमरौली शुमाली निवासी रक्षाराम एवं गीता देवी सहित कई दर्जन लोगों ने बताया कि जो वास्तव में पात्र हैं उन्हें खाद्य  सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिल पा  रहा है जबकि ऐसे लोग योजना का लाभ ले रहे हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं। लोगों ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए ब्लॉक और तहसील पर महीनों दौड़ाया जाता है फिर भी जाँच कर पात्र को योजना से नहीं जोड़ा जाता है।

ऐसे ही गांव के लोग कई महत्वाकांक्षी योजनाओं से वंचित हैं सरकार के पास "ऐसा कोई ठोस माध्यम नहीं है, जिससे गाँव के लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में पता चल सके। जानकारी के अभाव में ग्रामीण क्षेत्र के जरुरतमंद लोगों को सरकारी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। क्योंकि इन योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पंहुचाने  की जिसको जिम्मेदारी मिली हुई है वे भी जवाबदेही के लिए तैयार नहीं हैं।

इस विषय पर मुख्य विकास अधिकारी बस्ती अरविन्द कुमार पाण्डेय से बात हुई तो उन्होंने बताया कि इस तरहं की शिकायत मिलने के बाद हम लोग को जानकरी हुई उन्होंने बताया कि इसी महीने के 24 तारीख से गावों  बैठक हो रही है जिसमे प्रधानमंत्री  आवास ,वृद्धा -विधवा पेंशन ,आयुष्मान भारत शौचालय अनुदान ,पात्र गृहस्थी सहित 8 महत्वाकांक्षी योजनाओं में पात्रों  को जोड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है जो जनपद भर में 05 अगस्त तक पूरा कर लिया जायेगा। 

अरविन्द कुमार पाण्डेय, मुख्य विकास अधिकारी बस्ती 

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