रिपोर्ट - पुनीत मिश्रा -
पर्यावरण को संतुलित रखने तथा लोगों को
स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के साथ बेहतर नगर नियोजन के लिए निकायों ने
मास्टर प्लान तैयार किया था । लेकिन ये विभाग की फाइलों में दबकर रह गया
है। इसके चलते विभागीय अधिकारी उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की भी परवाह
नहीं कर रहे हैं।भूमाफियाओ ने शहर में ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में भूखंड काट
दिए हैं। बरेली इटावा हाइवे रोड के दोनों ओर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर
रखा है। लोगों की मानें तो अधिकारियों का अतिक्रमण पर ध्यान नहीं जा रहा
है। अगर ग्रीन बेल्ट कब्जा मुक्त कराकर पौधरोपण कराया जाए तो रोड का
सुंदरीकरण होने के साथ प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। फर्रुखाबाद में सरकारी कर्मचारी राजस्व को चूना लगाने में लगा
है।भूमाफियाओ ने सरकारी कर्मचारियों से मिल कर शहर की ग्रीन बैल्ट घोषित
जमीन को अवैध तरीके से बेचकर आबादी बसाई जा रही है । चारो तरफ कालोनियां
विकसित की जा रही है।लेकिन उन कालोनियों में जो सुविधाएं होनी चाहिए नही
दिखाई देती है ।ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में लोगों ने आवासीय मकान सहित गोदामों
का निर्माण कराया जा रहा है।
हरियाली के नाम अब कांक्रीट के जंगल नजर आने
लगे हैं। ग्रीन बेल्ट की जमीन पर कुछ हिस्से में भूखण्ड काटकर बेच डाले। अवैध
बनी कलोनियो में जनजीवन की सुवधिया नहीं होने से लोगो को परेशानी का सामना
करना पड़ता है । बिना नक्शा के प्लाट तो काट दिए जाते है के पानी के निकास
से लेकर परेशान होते है लेकिन जमीन बेचने वाले लोगो को इस कारोबार में कोई
भी सरकारी राजस्व भी नही देना पड़ता है।शहर क्षेत्र के आसपास इस प्रकार की
सैकड़ो कालोनियां विकसित की जा रही है।लेकिन अधिकारी किसी प्रकार की कोई
कार्यवाही नही कर है। शहर के अंदर या बाहर कालोनी को विकसित करने के लिए चौड़ी सड़क,बिजली के
पोल के साथ लाइन,नाले और नालियां,जिस जमीन पर कालोनी बनाई जा रही है उस
जमीन पर लगभग तीन वर्ष तक कोई फसल न पैदा की गई हो,उसका मानचित्र सिटी
मजिस्ट्रेट या एसडीएम के यहां से पास होना चाहिए।जिले विना परमिशन के प्लाट
बिक्री की जा रही है कोई भी मानक नही साथ कोई भी मानचित्र पास नही कराया
जा रहा है जो अधिकारी जांच करने जाते है वह अपनी जेबो को भरकर बापस अपने
कार्यालय में बैठ जाते है।
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