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Thursday, 6 August 2020

कांग्रेस द्वारा सात अगस्त को प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी के माध्यम से 6 सूत्रीय मांगपत्र महामहिम राज्यपाल को दिया जायेगा

लखनऊ ब्यूरो

कांग्रेस द्वारा सात अगस्त को प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी के माध्यम से 6 सूत्रीय मांगपत्र  महामहिम राज्यपाल को दिया जायेगा

लखनऊ। विगत 4 माह से वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते रोजगार में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण लाखों मध्यम आय वर्ग के अभिभावकों को अपने बच्चों की फीस जमा कराने, समस्त न्यायालयों में कार्य बंद होने के कारण अधिवक्ता बंधुओं की आमदनी पर प्रतिकूल प्रभाव एवं मध्यम आय वर्ग को हो रही दिक्कतों को लेकर  उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी के निर्देश पर कल दिनांक 07 अगस्त 2020 को पूरे उ0प्र0 में जिला एवं शहर इकाइयों द्वारा प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से 6 सूत्रीय मांगपत्र (ज्ञापन) प्रदेश के महामहिम राज्यपाल को दिया जायेगा।

प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अशोक सिंह ने बताया कि उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष  अजय कुमार लल्लू  के निर्देश पर राज्य स्तरीय होने वाले इस आन्दोलन में जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को दिये जाने वाले ज्ञापन में निम्नलिखित मांग की जायेगी। 1. प्रदेश में संचालित यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड एवं अन्य बोर्डों के छात्रों की विगत 4 माह की फीस माफ की जाये। 2. इन शिक्षण संस्थानों में कार्यरत मान्यता/गैर मान्यता प्राप्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों को सरकार से कम से कम 8 हजार रूपये प्रतिमाह सहायता प्रदान की जाये। 3. नए साल की पाठ्य पुस्तकों में बदलाव न किया जाये। 4. बच्चों की ड्रेस बार-बार न बदली जाये। 5. उ0प्र0 जैसे बड़े राज्य में स्थित विभिन्न न्यायालयों में लाखों की संख्या में प्रेक्टिस कर रहे वकीलों की आमदनी इस कोविड-19 महामारी में लाकडाउन के चलते नगण्य हो गयी। ऐसे में उन्हें सरकार द्वारा कम से 10 हजार रूपये महीने के हिसाब से सहयोग राशि मानदेय के रूप में प्रदान की जाये तथा 6. मध्यम वर्ग के वह परिवार जिन्हें न तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है न ही सरकार की अन्य पेंशन आदि योजनाओं का लाभ मिला है और उनकी वार्षिक आमदनी दो लाख रूपये से कम है ऐसे लोग जिन्होने मकान, वाहन या अन्य बुनियादी जरूरतों के लिए लोन ले रखा है उनकी 4 मीने की ईएमआई या मनरेगा मजदूरों के मानदेय के बराबर 20 हजार रूपये तक की रकम माफ करके उनको इस कोविड-19 महामारी में आयी बेकारी से सरकार द्वारा राहत दिलाई जाये।

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