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Sunday, 2 August 2020

वाराणसी:जिलाधिकारी ने “नहीं मिली एंबुलेंस, स्ट्रेचर पर शव लेकर गए परिजन” शीर्षक से प्रकाशित समाचार को संज्ञान लेते हुए नाराजगी जताई

कैलाश सिंह विकाश

जिलाधिकारी ने “नहीं मिली एंबुलेंस, स्ट्रेचर पर शव लेकर गए परिजन” शीर्षक से प्रकाशित समाचार को संज्ञान लेते हुए नाराजगी जताई

*मण्डलीय अपर निदेशक/प्रमुख अधीक्षक, श्री शिव प्रसाद गुप्त मण्डलीय चिकित्सालय डॉ०प्रसन्न कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए इस संबंध में जवाब-तलब किया है*

*चिकित्सकीय कार्य में शिथिलता एवं लापरवाही पर जारी कारण बताओ नोटिस में जिलाधिकारी ने पूछा है कि क्यों न उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु संस्तुति उच्चाधिकारियों को कर दी जाये*

 वाराणसी ।जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने आज रविवार को “नहीं मिली एंबुलेंस, स्ट्रेचर पर शव लेकर गए परिजन” शीर्षक से प्रकाशित समाचार को गंभीरता से लेते हुए डॉ० प्रसन्न कुमार, मण्डलीय अपर निदेशक/प्रमुख अधीक्षक, श्री शिव प्रसाद गुप्त मण्डलीय चिकित्सालय को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए इस संबंध में जवाब-तलब किया है।
         जिलाधिकारी ने कारण बताओ नोटिस में उल्लेख करते हुए कहां है कि मंडलीय अस्पताल में एक महिला की मौत के बाद जब घर ले जाने के लिए परिजनों ने पहले एंबुलेंस को फोन किया, लेकिन जब एंबुलेंस नहीं मिली तो मजबूरी में स्ट्रेचर पर ही महिला को लेकर घर के लिए निकल पड़े। सड़क पर स्ट्रेचर से महिला के शव को लेकर जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ तथा इससे वाराणसी जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की छवि धूमिल हुई। जबकि कोरोना महामारी के संकट के दौरान मरीजों का बेहतर ख्याल रखे जाने व इन्हें समय से उपचार, एंबुलेंस आदि उपलब्ध कराये जाने हेतु शासन द्वारा समुचित निर्देश समय-समय पर निर्गत किए गए हैं। इसके उपरान्त भी उक्त घटना श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय के चिकित्सकों/स्टाफ की कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह लगाता है व आपके पर्यवेक्षण में लापरवाही एवं शिथिलता को प्रदर्शित करता है। इससे यह साबित होता है कि आप द्वारा शासकीय कार्यों में लापरवाही व उदासीनता बरती जा रही है एवं अपने कर्तव्यों का निवर्हन समुचित रूप से नहीं किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने मण्डलीय अपर निदेशक/प्रमुख अधीक्षक, श्री शिव प्रसाद गुप्त मण्डलीय चिकित्सालय डॉ० प्रसन्न कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी कर 03 अगस्त को उनसे अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए पूछा है कि क्यों न उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों को संस्तुति कर दी जाये।

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