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Thursday, 31 January 2019

वाराणसी - NGT ने खोली पोल वाराणसी की हवा, पानी व अस्पताल बांट रहे हैं बीमारी...


कैलाश सिंह विकास ब्यूरो वाराणसी


वरूणा व असि नदी का अतिक्रमण हटा कर दिया जायेगा| नया जीवन, बीएचयू ट्रामा सेंटर से लेकर अन्य अस्पतालों की रिपोर्ट बेहद खराब, बीआरडी मेडिकल कॉलेज पर लग चुका है पांच करोड़ का जुर्माना वाराणसी| बनारस की हवा, पानी व अस्पताल सभी बीमारी बांट रहे हैं। यूपी एनजीटी के मानीटङ्क्षरग कमेटी के चेयरमैन व हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त जस्टिस देवी प्रसाद सिंह के तीन दिवसीय निरीक्षण में सारी पोल खुल गयी है। बुधवार को सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए जस्टिस देवी प्रसाद सिंह ने कहा कि बीएचयू, बीएचयू ट्रामा सेंटर, सरकारी व प्राइवेट अस्पताल में मेडिकल वेस्ट निस्तारण की स्थिति बेहद खराब मिली है। इन अस्पतालों में इलाज करा कर आने वालों को नयी बीमारी हो रही है। हेरिटेज अस्पताल अपना बायो मेडिकल वेस्ट को सीधे सीवर में मिल रहा है।



जस्टिस देवी प्रसाद सिंह ने कहा कि पीएम नरेन्द्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र की स्थिति सुधारने के लिए पैसों की कमी नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन यहां के अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। बीएचयू अस्पताल में जब एनजीटी की टीम निरीक्षण करने गयी तो मानसिक रोग विभाग के सामने डंपिंग स्टेशन था। ट्रामा सेंटर में बायो मेडिकल वेस्ट वाले कमरे को पहले खोला नहीं गया। यहां पर मजिस्ट्रेट के साथ फोर्स भेजी गयी तब जाकर कमरा खोला गया। यहां पर गंदगी भी भरमार थी। शिवप्रसाद गुप्ता मंडलीय अस्पताल का भी यही हाल था। लंका स्थित हेरिटेज अस्पताल अपनी सारी गंदगी सीवर में डाल रहे थे। निरीक्षण के बाद पता चला कि बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण में बनारस फेल साबित हुआ है। यहां की सड़कों पर खुले में कूड़ा रखा गया है जो हवा को भी प्रदूषित कर रहा है। वरूणा नदी में स्लाटर हाउस का गंदा पानी व खून सीधे गिराया जा रहा है। निरीक्षण में एक घंटे तक वरूणा में खून गिरते हुए पाया गया। सारी चीजों की फोटोग्राफी करायी गयी है। पानी प्रदूषित हो गया है। भूगर्भ जल का भी जल्द ही टेस्ट कर उसमे प्रदूषण की स्थिति नापी जायेगी। जस्टिस देवी प्रसाद सिंह ने कहा कि बनारस में सड़कों किनारे मिलने वाली गंदगी में बहुत सुधार हुआ है लेकिन अभी और काम करना बाकी है।वरूणा व असि होगी अतिक्रमण से मुक्त, जुलाई में लगाये जायेंगे पेड़
जस्टिस देवी प्रसाद सिंह ने कहा कि वरूणा नदी व असि को अतिक्रमण से मुक्त किया जायेगा। तहसीलदार से कहा गया है कि 1959 के मिलने वाले रेवेन्यू के आधार पर रिपोर्ट तैयार करके कमिश्रर को सौपी जाये। इसके बाद वहां से अतिक्रमण हटा कर जुलाई तक पेड़ लगाये जायेंगे। अतिक्रमण व वरूणा को अतिक्रमण से मुक्त कराने के तरीके पर जस्टिस देवी प्रसाद सिंह ने कहा कि आप देखते जाये। यही अफसर इन नदियों को अतिक्रमण से मुक्त करायेंगे।जीरो है प्रदूषण विभाग का कामजस्टिस देवी प्रसाद सिंह ने कहा कि प्रदूषण विभाग का काम जीरो है। पर्यावरण विभाग की पर्यावरण सचिव हमारी कमेटी में सदस्य है वह मीटिंग में आती नहीं है। एक बार कोर्ट की अवमानना की नोटिस देने की बात कही तो वह आयी। सरकार की पर्यावरण की प्राथमिकता पर कहा कि मुझे नहीं लगता है कि सरकार की प्राथमिकता में पर्यावरण में नहीं है। इस काम के लिए बजट की जरूरत होगी। तभी लोगों को स्वस्थ्य वातावरण मिल पायेगा।

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