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Monday, 5 October 2020

वाराणसी: विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति,उप्रपावर कारपोरेशन प्रबन्धन ने संघर्ष समिति का सुधार का प्रस्ताव ठुकराया - वार्ता विफल

कैलाश सिंह विकास वाराणसी


विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति,उप्र
पावर कारपोरेशन प्रबन्धन ने संघर्ष समिति का सुधार का प्रस्ताव ठुकराया - वार्ता विफल 
 
 पी0डब्लू0डी0 के अभियंताओं ने बिजली का कार्य करने से किया इनकार,संघर्ष समिति ने केंद्र और प्रदेश के समस्त कर्मचारी एवं संगठनों से निजीकरण की लड़ाई में किया सहयोग की अपील।

 वाराणसी-4अक्टूबर ।उ0प्र0पावर कारपोरेशन प्रबन्धन एवं विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के मध्य आज शक्ति भवन में हुई लम्बी वार्ता के दौरान संघर्ष समिति ने बिजली व्यवस्था में सुधार और राजस्व वसूली में वृद्धि किये जाने हेतु कई रचनात्मक सुझाव दिये, किन्तु प्रबन्धन निजीकरण की जिद पर अड़ा रहा जिससे वार्ता विफल हो गयी। जिसपर वाराणसी के संघर्ष समिति की एक आपातकाल बैठक भिखारीपुर स्थित संगठन कार्यालय में हुई। जिसमें वक्ताओं ने बताया कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने बिजली व्यवस्था में सकारात्मक सुधार के अपने संकल्प को दोहराते हुये प्रदेश के मुख्यमंत्री मा0 योगी आदित्यनाथ जी से पुनः अपील की है कि ऊर्जा क्षेत्र में प्रबन्धन द्वारा तैयार किये जा रहे टकराव के वातावरण को समाप्त करने हेतु प्रदेश के व्यापक हित में तत्काल प्रभावी हस्तक्षेप करने की कृपा करें। 
संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि कल दिनांक 05 अक्टूबर से प्रारम्भ हो रहे कार्य बहिष्कार के दौरान बिजली उत्पादन गृहों, 765/400 केवी के विद्युत उपकेन्द्रो एवं प्रणाली नियंत्रण में शिफ्ट में कार्य करने वाले कार्य बहिष्कार में सम्मिलित नही होगें, जिससे कि जनता को अनावश्यक तकलीफ न हो। *संघर्ष समिति ने यह भी बताया कि कार्य बहिष्कार के दौरान अस्पतालों एवं पेयजल व अन्य आवश्यक सेवाओं की विद्युत आपूर्ति बनाये रखा जायेगा जिससे कि आम जनता को असुविधा का सामना न करना पड़े।*
आज लखनऊ में हुई वार्ता के दौरान विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने दिनांक 05 अप्रैल, 2018 को मा0 ऊर्जा मंत्री पं0 श्रीकान्त शर्मा के साथ हुए लिखित समझौते ‘‘उप्र में विद्युत वितरण निगमों की वर्तमान व्यवस्था में ही विद्युत वितरण में सुधार हेतु कर्मचारियों एवं अभियन्ताओं को विश्वास में लेकर सार्थक कार्यवाही की जायेगी। कर्मचारियों एवं अभियन्ताओं को विश्वास में लिये बिना उप्र में किसी भी स्थान पर कोई निजीकरण नही किया जायेगा’’ का आदर/पालन करते हुये पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के निजीकरण की प्रक्रिया को तत्काल निरस्त करने की पुनः मांग की। संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि समझौते के अनुसार प्रबन्धन बिजली कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियरों एवं अभियन्ताओं को विश्वास में लेकर सार्थक कार्यवाही करे, जिस पर प्रबन्धन द्वारा कुछ भी पहल नही की गयी। संघर्ष समिति ने पुनः प्रस्ताव दिया कि समझौते के अनुसार निजीकरण की प्रक्रिया तत्काल निरस्त कर सुधार की कार्य योजना बनाई जाय जिसके लिये बिजलीकर्मी संकल्पबद्ध है। संघर्ष समिति के सुधार के संकल्प के बावजूद ऊर्जा निगम प्रबन्धन निजीकरण पर अड़ा रहा। 
संघर्ष समिति ने बताया कि उप्र ऊर्जा प्रबन्धन की हठधर्मिता के कारण उप्र के बिजली कामगारों के कार्य बहिष्कार के समर्थन में राष्ट्रीय स्तर पर एनसीसीओईईई ने यह घोषणा की है कि 05 अक्टूबर 2020 को उप्र के बिजली कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियरों एवं अभियन्ताओं के आंदोलन को बल प्रदान करने के लिये एकता दिवस (Solidarity Day) के रुप में देश भर के 15 लाख कर्मचारी भी कार्य बहिष्कार पर उतरेगें।  
संघर्ष समिति ने वाराणसी सहित पूरे प्रदेश में सभी जनपदों एवं परियोजनाओं पर आज बैठक कर कल से शुरु हो रहे प्रदेश व्यापी कार्य बहिष्कार को सफल बनाने हेतु रणनीति पर विचार किया एवं सदस्यों को शांतिपूर्ण एवं लोकतात्रिंक तरीके से आंदोलन को सफल बनाने के निर्देश दिये।  
आज शक्ति भवन में हुई वार्ता में प्रबन्धन की ओर से अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) श्री अरविंद कुमार, प्रबन्ध निदेशक पाकालि श्री एम देवराज, प्रबन्ध निदेशक उत्पादन निगम श्री सेन्थिल पांडियन सी एवं संघर्ष समिति की ओर से शैलेन्द्र दुबे, ए के सिंह, प्रभात सिंह, जी बी पटेल, जय प्रकाश, गिरीश पाण्डेय, सुहैल आबिद, महेन्द्र राय, के एस रावत, शशिकान्त श्रीवास्तव, विनय शुक्ला, डी के मिश्रा, परशुराम, ए के श्रीवास्तव, वी के सिंह कलहंस, आर के सिंह, हसमत, राकेश, कपिल मुनि, सुनील प्रकाश पाल, नितिन शुक्ला, राजेन्द्र जी मुख्यतया उपस्थित रहे।
संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के विघटन/निजीकरण/अन्य संस्थानों को हैण्डओवर किये जाने के प्रस्ताव के विरोध में बिजलीकर्मियों के शांतिपूर्ण ध्यानाकर्षण आन्दोलन को हड़ताल बता कर एवं दमनात्मक कार्यवाही कर प्रदेश सरकार को गुमराह कर रहा है जिससे ऊर्जा निगमों में अनावश्यक टकराव का वातावरण एवं औद्योगिक अशांति उत्पन्न हो रही है।
 आज डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश ने बिजली विभाग का निजीकरण किए जाने का विरोध करते हुए बिजली कर्मचारियों के स्थान पर बिजली व्यवस्था से संबंधित कार्य संपादित करने से साफ इंकार कर दिया |
 
 संघर्ष समिति ने पी0डब्लू0डी0 की भांति केंद्र और प्रदेश के समस्त कर्मचारियों,संगठनों और आमजनता  से आग्रह किया है कि आप भी इस निजीकरण की लड़ाई में अपना सहयोग प्रदान करें क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्रो और सरकारी संस्थाओं का निर्माण देश के आमजनमानस के विकास के लिए हुआ था किंतु ये ब्यूरोक्रेसी इसे व्यापार बना दिए है जिससे समस्त देश एक बार फिर से गुलामी की जंजीरों में जकड़ने जा रहा है । सरकारी कर्मचारी स्वार्थी नही हो सकता इसीलिए हम अपने आने वाली पढ़ी-लिखी पीढ़ी को और आमजनमानस को एक और महंगाई की मार से बचाने के लिए इस लडाई को लड़ेंगे। क्योंकि ये ब्यूरोक्रेट्स सरकारो को गुमराह कर रहे है जिसको सरकारे ध्यान नही दे रही है।

बैठक को सर्वश्री आर0के0वाही,ई0 केदार तिवारी,ई0 चंद्रशेखर चौरसिया, डॉ0 आर0बी0 सिंह,राजेन्द्र सिंह,ई0 संजय भारती, वेदप्रकाश राय,शशिकिरण मौर्य, रमन श्रीवास्तव,नीरज बिंद, सुनील कुमार यादव, ई0जगदीश पटेल, अंकुर पाण्डेय,रमाशंकर पाल, वीरेंद्र सिंह, ई0 सुनील यादव, मदन लाल श्रीवास्तव, संतोष वर्मा,आर0के0 राय, अमितानंद त्रिपाठी, संतोष कुमार, हेमंत श्रीवास्तव आदि पदाधिकारियो ने संबोधित किया।


    

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